मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को एक राज्य स्तरीय फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना को मंजूरी दे दी, जिसे आईटी/बीटी मंत्री प्रियांक खरगे से मदद मिलेगी। यहां संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक में सिद्धारमैया ने कहा कि समाज में ध्रुवीकरण के पीछे फेक न्यूज मुख्य कारण है और यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने अधिकारियों को फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए नियम बनाने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से तीन स्तरों पर निपटा जाना चाहिए, जिसमें फर्जी खबरें फैलाने वाले सिंडिकेट की पहचान, फर्जी खबरों के प्रसार पर रोक और ऐसे दोषियों के लिए कड़ी सजा शामिल है। फैक्ट चेक यूनिट में एक निगरानी समिति, नोडल अधिकारी, एक तथ्यान्वेषी समिति और एक क्षमता निर्माण टीम शामिल होने की संभावना है। खरगे ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किस तरह डीप फेक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए फर्जी खबरों की पहचान करना महत्वपूर्ण है और आश्वासन दिया कि आईटी/बीटी विभाग सहायता प्रदान करेगा। हालांकि, बाद के चरणों में इसे गृह विभाग के दायरे में आना चाहिए। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने आग्रह किया कि आम आदमी को यह जागरूकता होनी चाहिए कि फर्जी खबरें फैलाना अपराध है।